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फरीदाबाद,23 सितंबर। सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ राज्य के कर्मचारी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कर्मचारी सम्मेलन आयोजित करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बेनर तले आयोजित इन सम्मेलनों में सरकार से 2014 में जारी धोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा न करने और कर्मचारियों की नीतिगत मांगों का समाधान न करने का भाजपा से जबाव मांगा जाएगा । सम्मेलनों में अन्य सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से जन सेवाओं के
किए जा रहे निजीकरण एवं कर्मचारियों की मांगों के प्रति अपने दल का स्टेंड स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सुभाष लांबा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि भाजपा ने 2014 में जारी किए धोषणा पत्र में कर्मचारियों से पंजाब के समान वेतनमान देने, ठेका प्रथा समाप्त करने, अंकुश कर्मकारों को 15 हजार रुपए न्यूनतम वेतन देने,दो लाख नौकरियां हर साल देने, गेस्ट टीचरों व सफाई कर्मचारियों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, शिशु शिक्षा भत्तें में दोगुना बढ़ोतरी,जन सेवाओं के विभागों को मजबूत करने आदि वादे किए थे। लेकिन पांच साल में एक भी वादें को पुरा नही किया गया। इसके विपरित जन सेवा के विभागों जैसे रोड़वेज, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य,जन स्वास्थ्य आदि अन्य विभागों में कर्मचारियों के तीखे विरोध के बावजूद निजीकरण की नीतियों को तेजी से लागू करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि किलोमीटर स्कीम में 900 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद भी सरकार स्कीम को जारी रखने पर अड़ी रही। दो हजार के करीब प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए। 400 के करीब स्कूलों से विज्ञान संकाय को हटा दिया है। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को भी बाजार के हवाले कर दिया गया है। सरकार पांच साल में शिक्षा नियमावली 2003 को निजी स्कूलों से लागू करवाने में पुरी तरह विफल रही। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने रोजगार के स्वरुप को बदल दिया गया है,स्थाई रोजगार की जगह चंद ही बेरोजगारों की ही ठेका पर रोजगार दिया गया। दो लाख प्रति साल नौकरी देने के नारे का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी सम्मेलनों में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और जन सेवाओं एवं रोजगार की रक्षा के लिए जन मत तैयार किया जाएगा।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान अशोक कुमार, सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर व कोषाध्यक्ष युद्धवीर सिंह खत्री ने बताया कि बीस जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मीटिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में 24 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। लेकिन मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी प्रोसिडिंग में केवल 12 मांगों का उल्लेख किया गया है और उनमे से भी केवल दो ही पत्र जारी किया गया है। बाकी मांगों के सरकार पत्र जारी करने में विफल रही। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, समान काम समान वेतन वृद्धि सेवा सुरक्षा देने आदि नीतिगत मांगों का समाधान करने से भी दो टूक मना कर दिया। जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
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