3 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर कर्मियों में भारी उत्साह है - सुभाष लांबा

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अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा व कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के सेकेट्री जरनल एसबी यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार कर्मचारियों की पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने और ठेका सिस्टम बंद कर आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, कैज्युल,ग्रामीण डाक सेवक,कांट्रेक्ट आधार पर सालों से लगे कर्मचारियों को नियमित करने की पालिसी बनाने और नियमित होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों की भी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है। इसके बावजूद दो करोड़ हर साल रोजगार देने के वादे के विपरित केन्द्र सरकार ने नए पद सृजित करने पर लगभग पाबंदी लगा दी है। खाली पड़े करोड़ों पदों को स्थाई भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं जनता के खून पसीने और टैक्स पेयर्स के पैसों से खड़े किए गए सरकारी विभागों एवं पीएसयू को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जिसके चलते जन सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं। सभी श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड्स बना दिए गए हैं। सामूहिक सौदेबाजी और यूनियन पंजीकरण को कठिन बना दिया गया। संसद में चर्चा के बिना ही देश में नेशनल एजुकेशन पालिसी को जबरन लागू किया जा रहा है। केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और इंजीनियरों के तीखे विरोध के बावजूद जबरन बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 को संसद में पारित कर बिजली वितरण प्रणाली को भी निजी हाथों में सौंपने पर आमादा है।  उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों को टैक्सों में लाखों करोड़ रुपए की राहत प्रदान की जा रही है और लाखों करोड़ कर्जों को माफ किया जा रहा है। दूसरी ओर केन्द्र सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के बकाया 18 महीने के डीए का भुगतान तक करने को तैयार नहीं है। आठवां पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक इसका गठन तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई अनावश्यक शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी तक देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की जा रही नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को केंद्र एवं अनेक राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हमलों का एकजुटता के साथ माकूल जवाब दिया जाएगा।