निगम द्वारा लगाए गए कैम्प में 92,38,535 रूपये के राजस्व की प्राप्ति

//# Adsense Code Here #//

फरीदाबाद, 29 जून। फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा निगम के कराधान विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैम्पों में आज लगभग एक करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली करने में सफलता पाई। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बाटा चैक स्थित कार्यालय में लगाए गए परिसर में 150 औद्योगिक ईकाईयों से कुल 92,38,535 रूपये के राजस्व की प्राप्ति हुई हैं, जिसमें 56,96,327 रूपये लाईसेंस फीस के उपलक्ष्य में व 35,42,208 रूपये सम्पति कर के उपलक्ष्य में वसूल किये गये हैं।  इसके इलावा पानी व सीवर के अवैध कनैकशनों को नियमित करने के लिए सैनिक कालोनी स्थित सामुदायिक केन्द्र में लगाए गए कैम्प में 141 कनैक्शनों को स्वीकृत किया गया, जिनके उपलक्ष्य में कुल 6.68 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।  सैनिक कालोनी स्थित सामुदायिक केन्द्र, संजय गांधी मैमोरियल नगर स्थित योगधाम मन्दिर और आदर्श नगर बल्लभगढ़ स्थित श्याम मन्दिर में कल 30 जून को भी ये कैम्प लगाये जायेंगे। 
निग्मायुक्त अनिता यादव ने  बताया कि जिन-जिन क्षेत्रों में कैम्प लगाए जा चुके हैं और वहां के जिन उपभोक्ताओं ने अपने-अपने कनैक्शनों को वैध नहीं करवाया है उनके अवैध पानी व सीवर के कनैक्शनों को काटने और एफ.आई.आर. दर्ज करने का अभियान शुरू किया जायेगा।  उन्होंने बताया कि अवकाश के दिनों में जहां फील्ड में कैम्पों का आयोजन किया जायेगा, वहीं कार्यदिवसों में उपभोक्ता रियायती दरों पर निगम के फरीदाबाद ओल्ड, बल्लभगढ़ और निगम मुख्यालय स्थित वाटर रेट शाखाओं में जाकर अपने-अपने अवैध कनैक्शनों को वैध करवा सकते हैं। 
             निग्मायुक्त ने बताया कि अवैध कनैक्शनों को वैध करवाने के लिए निगम व उपभोक्ताओं के बीच प्राईवेट पलम्बर की चली आ रही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और अब नागरिकों को किसी पलम्बर आदि से फाईल बनवाने की कोई  आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए निर्धारित फार्म निगम के द्वारा मौके पर ही निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके इलावा निगम सदन के निर्णय के अनुसार रियायती दरों पर वैध किये जाने वाले इन कनैक्शनों की प्रक्रिया का सरलीकरण कर अनेकों औपचारिकताओं में भी छूट दी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से पुनः अपील की है कि वे अपने अवैध कनैक्शनों को वैध करवाने के साथ-साथ अपने बकाया करों का भुगतान भी शीघ्र कर दे जिससे कि उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना न करना पड़े।