फरीदाबाद में पहली बार महाउद्योग संगम का आयोजन 28 जून को, मुख्यमंत्री करेंगे शिकरत

फरीदाबाद। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाईजेशन के तत्वावधान में 28 जून को आयोजित होने वाले महाउद्योग संगम में हरिया
इस अवसर पर आर्गेनाईजेशन के हरियाणा चैप्टर के चेयरमैन कपिल मलिक, वाईस चेयरमैन श्याम सुंदर कपूर, वाईस चेयरमैन एस के सचदेवा, महासचिव मुकेश गंभीर, दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन पीसी गोयल, जितेंद्र शाह एवं एस.एस. आहुजा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए आर्गेनाईजेशन के वाईस चेयरमैन श्याम सुंदर कपूर ने बताया कि इस संस्था का गठन वर्ष 1941 में भारत रत्न श्री विशेश्वरैया द्वारा किया गया था। पहले यह संस्था दक्षिण भारत में सक्रिय थी। पंरतु सुदर्शन सरीन ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस औद्योगिक संगठन का कार्यभार संभाला है, तब से इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व पंजाब में भी किया गया है। उद्योगों की समस्याओं को लेकर पिछले दिनों श्री सरीन के नेतृत्व में आर्गेनाईजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी बातों को ध्यान से सुना और उनका निवारण करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। उनसे मुलाकात के बाद फरीदाबाद में महाउद्योग संगम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। श्री कपूर ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में गैर स्वीकृत एरिया में स्थापित उद्योगों को आईएमटी में बसाना, फरीदाबाद में किसी बड़ी कंपनी की मदर यूनिट की स्थापना , रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे छोटे-बड़े सभी उद्योगों के लिए नीति बनाना शामिल हैं। इसके साथ साथ जब तक यह नीति लागू नहीं होती, तब तक इन उद्योगों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के लिए शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक सभी सरकारें उद्योगपतियों को चोर समझती रही हैं, मगर भाजपा की मोदी व मनोहर लाल सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है और उनके हितार्थ कई बड़ी योजनाएं लागू की हैं। भाजपा सरकार की नीतियों को देखते हुए ही उद्योग जगत उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है।
हरियाणा चैप्टर के उपाध्यक्ष एवं बिजली वितरण निगम के पूर्व डायरेक्टर एस.के. सचेदवा ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल से भी वार्ता हुई। इनसे बातचीत का लाभ यह हुआ कि राज्य के उद्योग विभाग से संबंधित अधिकारियों ने फरीदाबाद के उद्योगों का सर्वे शुरू करवा दिया है। इस सर्वे में सामने आया है कि रिहायशी व गैर  स्वीकृत एरिया में करीब 14000 इकाईयां चल रही हैं। फिलहाल इन सभी उद्योगों को कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन मनोहर लाल सरकार की पहल के बाद उम्मीद बंधी है कि इन उद्योगों को बसाने की दिशा में बड़ी पहल होगी। श्री सचेदवा ने बताया कि फरीदाबाद में चल रही इन सभी छोटी बड़ी ईकाईयों को फिलहाल प्रदूषण व अन्य समस्याओं को लेकर परेशान किया जाता है। इन क्षेत्रों में सीवर व सडक़ की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार फरीदाबाद से राज्य सरकार को टैक्स के तौर पर करीब 3500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होता है, मगर सुविधाओं के नाम पर यह जिला पूरी तरह से महरूम है। इसलिए उनकी मांग है कि अवैध औद्योगिक क्षेत्रों को वैध घोषित किया जाए और उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं।
हरियाणा चैप्टर के महासचिव मुकेश गंभीर ने कहा कि आर्गेनाईजेशन द्वारा गुरूग्राम, करनाल, अंबाला, सोनीपत व पानीपत में भी इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उनका उद्देश्य पूरे प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाना है। इसमें वह सरकार की मदद से शीघ्र उद्योगों के लिए अनेक नीति लागू करवाने की दिशा में कार्य करेंगे। प्रेसवार्ता को पीसी गोयल, जितेंद्र शाह व एस एस आहुजा ने भी संबोधित किया।