हरियाणा में 1 अप्रैल से

सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में बाजार मूल्य तेजी से बढ़ा और रजिस्ट्रियों की संख्या ज्यादा रही, वहां नए सिरे से मूल्यांकन कर दरें तय की गई हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। नए रेट अपलोड न होने से पहले दिन जिलों में रजिस्ट्रियां प्रभावित हुई हैं। आज पहले कट चुके टोकन पर पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री हो रही हैं। आज के बाद कटने वाले टोकन पर नए रेट पर रजिस्ट्री होंगी।

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे से सटे बजघेड़ा गांव में कलेक्टर रेट में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यहां कृषि भूमि का नया रेट सात करोड़ 53 लाख 25 हजार प्रति एकड़ होगा। अभी यहां चार करोड़ 30 लाख 30 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से रजिस्ट्रियां हो रही हैं।

 पलवल में एक लड़के ने अपनी ही मां पर फोन चोरी करने की FIR दर्ज करा दी। लड़का 12वीं क्लास का एग्जाम देने स्कूल आया था। आरोप है कि स्कूल के बाहर खड़ी स्कूटी की डिग्गी से उसकी मां फोन निकालकर ले गई।

यह पूरी घटना स्कूल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हथीन गेट चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

लड़के के पिता डॉ मनीष गर्ग हथीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) हैं। मनीष का अपनी पत्नी चारू के साथ विवाद चल रहा है। लड़का अपने दादा के पास रहता है।

 कॉलोनी निवासी हितेश गर्ग ने हथीन गेट चौकी को शिकायत देकर बताया कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं। 12 मार्च को मेरा इंग्लिश का पेपर था। मैं अपने दादा कृष्ण चंद की स्कूटी लेकर एक स्कूल में गया था। पेपर शुरू होने से पहले मैंने अपना मोबाइल स्कूटी की डिग्गी में रख दिया।

 हरियाणा में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलना आज से महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल रेट बढ़ा दिए हैं। सिंगल से डबल ट्रिप में 5 रुपए से 35 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा सबसे महंगा है। यहां सिंगल ट्रिप के 225 रुपए देने होंगे।

हिसार के चौधरीवास टोल प्लाजा पर कार ड्राइवरों को अब ₹5 और बाडोपट्टी टोल पर ₹10 अधिक चुकाने होंगे। वहीं करनाल के बसताड़ा टोल से गुजरने वाले वाहन चालकों को सिंगल जर्नी पर 5 से 30 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। रेवाड़ी के गंगायचा टोल प्लाजा पर हैवी व्हीकल की डबल ट्रिप के 5 रुपए बढ़ाए गए हैं। 7 एक्सल तक के व्हीकल की बात करें तो इनमें 265 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।

 हरियाणा में ‘कच्ची पर्ची’ व्यवस्था पर रोक, हाईकोर्ट में जनहित याचिका के बाद सरकार सख्त हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों को दी जाने वाली ‘कच्ची पर्ची’ व्यवस्था पर आखिरकार रोक लग गई है। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

यह जनहित याचिका डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ने अपने अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर की थी। याचिका में हरियाणा की मंडियों में प्रचलित ‘कच्ची पर्ची’ प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह 30 दिनों के भीतर शिकायत पर स्पष्ट और ठोस आदेश जारी करे। कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बुधवार, 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए।

सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आढ़ती किसान को ‘कच्ची पर्ची’ जारी नहीं करेगा। इसके स्थान पर फसल खरीद के बाद अनिवार्य रूप से ‘जे-फॉर्म’ ही किसान को दिया जाएगा, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

 फरीदाबाद, 01 अप्रैल। केएलपी कॉलेज रेवाड़ी के मीडिया विद्यार्थियों ने जे.सी.बोस विश्वविद्यालय वाईएमसीए के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग का  शैक्षणिक भ्रमण किया। इस विजिट के दौरान विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो का अवलोकन किया। यहाँ उन्हें मल्टी-कैमरा सेटअप, लाइटिंग अरेंजमेंट और टेलीप्रॉम्प्टर के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिला कि एक न्यूज़ बुलेटिन के पीछे का तकनीकी ढांचा कैसे काम करता है। स्टूडियो के साथ-साथ विद्यार्थियों ने ग्रीन रूम, पीसीआर रूम, पोस्ट प्रोडक्शन रूम और रेडियो रूम का भी दौरा किया, जहां उन्हें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और पोस्ट-प्रोडक्शन की बारीकियों से अवगत कराया गया।

 फरीदाबाद,1 अप्रैल।

भारतीय विरोध दिवस के तहत सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंव हैल्पर ने लंबित मांगों को लेकर फरीदाबाद जिला कमेटी के नेतृत्व में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा सीटू की प्रधान मालवती व सचिव देवेन्द्री शर्मा,उप प्रधान सुरेन्द्री ,इंद्रा, राजेश व माया आदि ने किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राजमंत्री के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी कार्य

कर्ताओं और सहायिकाओं की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। यूनियन की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व जिला सचिव देवेन्द्री शर्मा ने बताया कि पिछले दस महीने से आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सैकड़ों वर्कर्स ने अपनी जेब से किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से वर्कर्स एंड हैल्पर्स के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्राप्त राशन सप्लाई हो रहा है। जिससे वर्कर्स एंव हैल्पर्स के साथ ही लाभार्थी भी परेशान हैं। आला अधिकारियों को यूनियन द्वारा बार बार पत्र एवं स्मरण पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराज़गी जताई और शीघ्र भुगतान न होने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। 

प्रदर्शन के दौरान देवेन्द्री शर्मा व मालवती ने कहा कि केंद्रीय आम बजट 2025-26 एवं 2026-27 में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंव हैल्पर्स की लगातार उपेक्षा की गई है। वर्ष 2018 के बाद से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे वर्कर्स एंड हैल्पर्स के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की बात किए जाने के बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। जिला प्रधान मालवती ने बताया कि हमने ज्ञापन में मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन ₹26,000 प्रतिमाह एवं पेंशन ₹10,000 सुनिश्चित करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करने तथा भविष्य निधि (EPF) और ईएसआई लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा, ज्ञापन में आईसीडीएस योजना को स्थायी स्वरूप देने, निजीकरण पर रोक लगाने, तथा डिजिटलीकरण और फेस रिकग्निशन सिस्टम के नाम पर लाभार्थियों और कर्मचारियों को परेशान न करने की भी मांग की गई। उन्होने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सीटू के जिला प्रधान  निरंतर पाराशर व सचिव वीरेंद्र डंगवाल भी मौजूद थे।

 फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद भी अपनी मनमानी लगातार चला रहे है। 834 स्कूलों के द्वारा अभी तक फीस बढ़ोतरी से पहले फार्म-6 को नही भरा है। विभाग का कहना है जो स्कूल फार्म भरे बगैर फीस बढ़ाने की सोच रहे है उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

बता दें कि प्राइवेट स्कूलों को नया सेशन शुरू कर करने से पहले फार्म-6 भरना होता है। इस फार्म के माध्यम से कितनी फीस बढ़ाई जाने वाली है इसकी पूरी जानकारी का विवरण शिक्षा विभाग को दिया जाता है। जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से फीस बढ़ाने की परमिशन दी जाती है। इसे बिना भरे फीस बढ़ाना कानूनी रूप से गलत है।

 हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और हाईटेक फैसला लिया है। अब छात्रों को अपनी स्ट्रीम और विषय चुनने के लिए स्कूल के ऑफिस में लाइन नहीं लगानी होगी, बल्कि वे सीधे MIS पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के विषयों का चयन कर सकेंगे।

​माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल एमआईएस (MIS) पोर्टल पर विषय चयन के नए विकल्प तुरंत उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फैसले को सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा फरीदाबाद में चल रहे सात दिवसीय एनएसएस शिविर का आज अंतिम दिवस था। दिन की शुरुआत स्वयंसेवकों ने योगाभ्यास और राष्ट्रीय गीत के साथ की। समापन समारोह में आज के मुख्य अतिथि शिक्षाविद और पूर्व प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा जी रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत प्रोग्राम ऑफिसर सीमा, प्रवीन कुमार और सुनील कुमार द्वारा किया गया। स्वयंसेवकों ने इस सात दिवसीय शिविर के बारे में अपने अनुभव सांझे किए और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शिक्षाविद रविंद्र कुमार मनचंदा जी द्वारा स्वयंसेवकों को स्वावलंबी बनने और समय