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कल पालिका परिषद, नगर निगम एवं अग्निशमन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार से होगी निर्णायक वार्ता : नरेश शास्त्री

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 4 August 2026 0 comments
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 चंडीगढ़, 4 अगस्त। 

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री वह महासचिव मंगाराम तिगरा ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को 5 अगस्त , प्रातः 11:00 बजे हरियाणा निवास, सेक्टर-3, चंडीगढ़ में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है।

शास्त्री ने बताया कि पालिका एवं अग्निशमन कर्मचारियों की लंबी आंदोलनात्मक गतिविधियों एवं हड़ताल के बाद 13 मई को सरकार और यूनियन के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई थी। इसके बाद 29 जुलाई को भी सरकार और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, लेकिन 13 मई की वार्ता में जिन 22 मांगों में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी, उनके संबंध में अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसी कारण कर्मचारियों में भारी रोष है।

उन्होंने कहा कि नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, कच्चे कर्मचारियों को न्यूनतम वे

तन, ईएसआई एवं ईपीएफ का लाभ देने सहित सहमत मांगों के आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

 हरियाणाअग्निशमन विभाग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिन्द एवं महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि अग्निशमन विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत ड्राइवर एवं फायरमैन को फायर ऑपरेटर के पदों में समायोजित कर नियमित किया जाए। साथ ही वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये का बीमा तथा मृतक कर्मचारी के आश्रित को स्थायी सरकारी नौकरी देने की नीति भी लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार इन मांगों पर कई बार आश्वासन दे चुकी है। अब कर्मचारियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने, सफाई एवं सीवर के रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती तथा 13 मई के समझौते के अनुसार 17 सहमत मांगों के आदेश जारी होने की अपेक्षा है।

नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार और यूनियन के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। अब समय आदेश जारी कर समझौते को लागू करने का है। यदि 5 अगस्त की वार्ता में सरकार सहमत मांगों के आदेश जारी नहीं करती है तो प्रदेश के सभी पालिका परिषद, नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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