निगम कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में पेंशनर, 2 सितंबर को मंत्री विपुल गोयल के कार्यलय पर करेंगे प्रदर्शन

नगर निगम और अग्निशमन विभाग के कर्मियों की 6 अगस्त से चल रही हड़ताल के समर्थन में विभिन्न विभागों के पेंशनर्स भी कूद गए हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर 13 मई को हुए समझौते को लागू कर हड़ताल को समाप्त करवाने की बजाय पुलिस दमन से हड़ताल को विफल बनाने के प्रयास करने का आरोप लगाया। पेंशनर्स ने इस वादाखिलाफी और दमनात्मक कार्यवाही के खिलाफ तथा हड़ताल के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए 2 सितंबर को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल के सेक्टर 16 कार्यलय पर प्रदर्शन करने का फैसला किया। इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान नवल सिंह नरवत की अध्यक्षता में सेक्टर सात स्थित यूनियन कार्यलय में जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिला सचिव लज्जा राम
द्वारा संचालित इस बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के मुख्य सलाहकार एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के उप प्रधान जनाब यूएम खान, आशा शर्मा, जिला प्रेस सचिव सतपाल नरवत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर सिंह बैंसला,ब्लाक प्रधान रत्तीराम सहरावत,शाहबीर खान, सुरेश शर्मा व हरबीर सिंह आदि मौजूद थे।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सलाहकार सुभाष लांबा ने कहा कि सफाई व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। शहरों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं और बीमारियों फैल रही है। लेकिन सरकार 13 मई को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुए समझौते को लागू कर हड़ताल को समाप्त करवाने को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ऐसा करने की बजाय पुलिस की सुरक्षा में कूड़ा उठाने की दिखवा और हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही कर हड़ताल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कूड़ा उठाने का नहीं है। उनका का कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी दुष्प्रचार कर रही है कि 14 में से 13 मांगों पर सहमति बन गई है और एक पर कानूनी अड़चन है। उन्होंने कहा कि फिर सरकार सहमत 13 मांगों को लागू करने के पत्र जारी क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में हुए अग्निकांड में शहीद हुए भवी चंद व रणबीर सिंह के आश्रितों को सात महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक सरकार द्वारा घोषित 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता व पक्की नौकरी क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, खाली पदों पर भर्ती करने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तो ठेका कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस हड़ताल के पीछे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और वह पहली से तीन सितंबर तक मंत्री के आफिस पर प्रदर्शन करेंगे और तीन सितंबर को अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी।