हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य अभिभाषण के जरिए सरकार का रोडमैप पेश किया। इसमें बताया गया कि जिन किसानों की फसलें रबी 2020 के दौरान ओलावृष्टि के कारण खराब हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और चरखी दादरी के उपायुक्तों को 115 करोड़ 18 लाख रुपए दिए गए हैं। सरकार ने नंबरदार का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया है। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
वहीं, कांग्रेस ने सरकार के विरोध की पूरी रणनीति बना ली है। कांग्रेसी विधायक किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर हल्ला बोलेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय चौक पर भारी पुलिस बल तैनात है। विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई। कहा कि कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। सदन में जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान बज रहा था तो कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधे हुए थे।
इससे पहले सुबह कांग्रेस विधायकों की ओर से भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर फिलहाल 25 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव रखेगी और इसी दिन पर इस पर चर्चा होगी।
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