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फरीदाबाद,11 मार्च।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि अगर बिजली अमेंडमेंट बिल 2021 पारित हुआ तो बिजली गरीबों व किसानों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केन्द्र सरकार ने बिजली कर्मचारियों के तीखे विरोध के बावजूद बजट सत्र में निजीकरण के इस बिल को पारित किया तो देशभर के बिजली कर्मचारी सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। उन्होंने यह चेतावनी बृहस्पतिवार को चिमनी बाई धर्मशाला में आयोजित आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के सर्कल स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दी। यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष सतपाल नरवत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ग्रेटर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, एनआईटी व ओल्ड फरीदाबाद यूनिटों की सब यूनिटों के चुनें हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का संचालन केन्द्रीय कमेटी के सदस्य शब्बीर अहमद गनी ने किया। सम्मेलन में केन्द्रीय कमेटी के नेता मनोज जाखड़, सर्कल सचिव अशोक कुमार व रामचरण, किसान सभा के जिलाध्यक्ष नवल सिंह नरवत, पूर्व यूनिट कमेटी के नेता कर्मचंद नागर,परमाल सिंह,विजय देव तेवतिया, सकसं के खंड प्रधान करतार सिंह व विजय देव तेवतिया, रामभरोसे आदि मौजूद थे। सम्मेलन में ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, आनलाइन ट्रांसफर पालिसी को रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने,एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तो को हटाने और एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम को ठेका कर्मचारियों पर भी लागू करने,पार्ट 1 में लगे ठेका कर्मचारियों को भी आकस्मिक व मेडिकल छुट्टियां प्रदान करने आदि मांगों को जोरदार तरीके से उठाया गया। सतपाल नरवत व शब्बीर अहमद गनी की देखरेख में हुए चुनाव में कृष्ण कुमार को आप्रेशन सर्कल का सचिव और रामचरण पुष्कर को टीएस सर्कल का सचिव चुना गया।
सकसं के प्रदेशाध्यक्ष व एएचपीसी वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजी घरानों को सौंपने के लिए संसद के बजट सत्र में बिजली अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कराने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को देशभर के बिजली कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके इस कर्मचारी, किसान व गरीब उपभोक्ता विरोधी बिल का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिल पास होने पर सब्सिडी व क्रास सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली के लाईसैंस प्राईवेट लोगों को दिए जाएंगे और वह लाईसैंसी आगे फ्रैंचाइजी कर सकेंगे। प्राईवेट लाईसैंसी जनता के खून पसीने से खड़े किए गए बिजली के ढांचे का मामूली शुल्क देकर मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी।
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