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फरीदाबाद 22जनवरी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में आज शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार जान मोहम्मद को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद भी सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के पार्क में एकत्रित हुई। यहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान देवेंद्ररी शर्मा ने किया जबकि इसका संचालन जिला सचिव मालवती कर रही थी। इस अवसर पर सीटू के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल एवं जिला महासचिव लालबाबू शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहां पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने बताया कि हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कुपोषण, विशेष रुप से बच्चों में व्याप्त कुपोषण।हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 19 की अवधि में कुपोषण में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। हमारे लगभग आधे बच्चे खून की कमी की वजह से बोने, कमजोर और कम वजन के होते हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉक डॉउन की वजह से नौकरी और आय की कमी बेरोजगारी आदि की वजह से हालात और बदतर बन गए हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या को तुरंत नहीं सुझाया गया तो गरीबी भूखमरी और कुपोषण के कारण देश में अगले 6 महीनों में 5 साल से कम के उम्र के लाखों बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। देश की सरकार को इसकी रोकथाम करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को मजबूत करना चाहिए। यह योजना पहले से ही पर्याप्त वित्तीय आवंटन की कमी से जूझ रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। कि इस सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में आईसीडीएस के बजट में कटौती की गई है। इसके कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि के लिए आवश्यक आवंटन का ध्यान नहीं रखा गया है। पर्याप्त बजट के अभाव में आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन की आपूर्ति गुणवत्ता और मात्रा की स्थिति बहुत खराब है। कई स्थानों पर आपूर्ति कई महीनों तक नहीं होती है। यह चिंता की बात है कि महामारी के दौरान भी आंगनबाड़ी में एसएनपी को नहीं बढ़ाया गया। इसके कारण प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को समय पर वेतन तक नहीं मिला है। कोरोना काल के दौरान आईसीडीएस, मिड डे मील, और एनएचएम जैसी बुनियादी सेवा योजनाएं लोगों के जीवन को काफी हद तक बचाने में सक्षम रही और इस कार्य को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस कार्य को करने वाले श्रमिकों को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाती है। इन कार्यों को करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का भुगतान करने की 45 वे भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश इन पर लागू नहीं की जा रही हैं। प्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर काम कर रही हैं इन सभी को रेगुलर कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार इनके कार्यों को बनाए रखने के बजाय आईसीडीएस और दूसरी योजनाओं को कारपोरेट और बिजनेस घरानों को सौंपने की योजना बना रही है। यूनियन ने इस साल 2021.22 के बजट में आईसीडीएस के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने की मांग की है। ताकि इस योजना का विस्तार किया जा सके। यूनियन की मुख्य मांगों में वर्तमान कुपोषण संकट को दूर करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा में पोषाहार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ आईसीडीएस को रेगुलर बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय बजट देने की मांग की। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी वर्करों को तीस हजार वेतन और हेल्पर को 21हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाए। इसके साथ-साथ इन कर्मचारियों को पेंशन ईएसआई, पी एफ की सुविधा प्रदान की जाए। कोरोना काल में किए गए कार्यों का बकाया राशि का भुगतान किया जाए। श्रम कानूनों में किए गए संशोधन और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।, जब तक पेंशन, एक्स ग्रेशिया और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित नहीं किए जाते हैं तब तक कोई छटनी नहीं की जाए। इस सभा को संबोधित करते हुए सीटू के जिला सचिव लालबाबू शर्मा ने बताया कि सरकार किसानों की मांगों का समाधान नहीं कर रही है। तारीख पर तारीख देख कर मामले को लंबित किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आगामी 7 फरवरी को राज्य के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में सीटू से संबंधित सभी कारखानों के मजदूर और कर्मचारी भाग लेंगे। इस प्रदर्शन को सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड हेमलता संबोधित करेगी।
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