अग्रवाल पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ पर बच्चों का भविष्य खराब करने का आरोप

7 नवंबर रिपोर्ट भेजने की आखिरी तारीख है।

अभिभावक राजीव वर्मा व देवेंद्र सैनी ने कहा है कि उनकी लड़की  भूमिका वर्मा और लड़का दीपक पिछले 10 ,,11 सालों से अग्रवाल पब्लिक स्कूल मेन बाजार बल्लमगढ़ में पढ़ाई कर रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा मांगी जा रही मनमानी फीस का मामला चेयरमैन एफएफआरसी की अदालत में चल रहा है। शिक्षा सत्र 2019-20 में उनके बच्चों ने मार्च 2020 में 9 वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं दी थीं। स्कूल प्रबंधकों ने इन बच्चों का परीक्षा रिपोर्ट कार्ड कई बार मांगने पर भी नहीं दिया और मौखिक तौर पर बताया कि बच्चे फेल हैं। हमने परीक्षा पुस्तिका दिखाने के लिए कई बार कहा लेकिन उन्होंने दिखाने से इंकार कर दिया। चेयरमैन एफएफआरसी व जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद भी उन्होंने परीक्षा परिणाम नहीं दिया और ना दिखाया और चल रही ऑनलाइन पढ़ाई में भी इनको शामिल नहीं किया गया। शिक्षा शिक्षा सत्र 2020- 21 की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सीबीएसई द्वारा परीक्षा शुल्क मांगा जा रहा है स्कूल प्रबंधकों ने इन बच्चों का परीक्षा शुल्क सीबीएसई में जमा नहीं कराया है जिसकी आखिरी तारीख 7 नवंबर है।

परीक्षा शुल्क जमा न होने पर उनके बच्चे मार्च 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे इससे उनका 1 साल व भविष्य खराब हो जाएगा।

उन्होंने इस स्कूल द्वारा बच्चों को किए जा रहे हरासमेंट को लेकर चेयरमैन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमीशनर फरीदाबाद के पास कई बार शिकायत की जिस पर कार्रवाई करते हुए चेयरमैन एनसीपीसीआर ने उपायुक्त फरीदाबाद को 31 अगस्त को पत्र लिखकर छात्रों के हित में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जब उपायुक्त फरीदाबाद ने इस  पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो एनसीपीसीआर ने पुनः 19 अक्टूबर को डीसी को एक रिमाइंडर भेजकर 20 दिन के अंदर यानी 7 नवंबर तक उचित कार्रवाई करके एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए ऐसा ना होने पर सीपीसीआर एक्ट 2005 की धारा 14 के तहत initiate action लेने की चेतावनी दी। एनसीपीसीआर के पत्रों पर चेयरमैन एफएफआरसी ने भी स्कूल प्रबंधक व उपायुक्त को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं लेकिन उनका कोई भी असर ना तो उपायुक्त फरीदाबाद पर हुआ है ना ही स्कूल प्रबंधक पर। जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य खराब होने जा रहा है।इन बच्चों के अभिभावकों ने अब चेयरमैन सीबीएसई को पत्र लिखकर न्याय की अपील की है और उनके बच्चों का भविष्य खराब ना होने की गुहार लगाई है।

हरियाणा अभिभावक एकता मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है कि चेयरमैन एनसीपीसीआर और चेयरमैन एफएफआरसी के निर्देशों का उपायुक्त व स्कूल प्रबंधक द्वारा पालन न करना एक गंभीर मामला है। इससे पता चलता है कि जिला प्रशासन के अधिकारी स्कूल प्रबंधकों के कितने दबाव में हैं और उनके खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई करने से घबराते हैं। मंच ने उपायुक्त महोदय से कहा है कि वह इस विषय पर समय रहते शीघ्र कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन बच्चों का परीक्षा शुल्क सीबीएसई में जमा हो जाए जिससे वे बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो सकें। मंच ने कहा है कि अगर बच्चों का भविष्य खराब हुआ तो जिस तरह पीछे 2 स्कूलों के खिलाफ ऐसा कार्य करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी मंच इस स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराएगा।