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आईपा ने फीस के मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऑर्डिनेंस निकालने की मांग की

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 11 August 2020 0 comments
pramod goyal
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फरीदाबाद। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आइपा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फीस के मामले में केंद्र स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने को कहा है जिसके हिसाब से जब तक कोविड-19 की वजह से अनलॉक डाउन की स्थिति है तब तक शिक्षा सत्र 2020- 21 के लिए सिर्फ गत वर्ष वाली ट्यूशन फीस ही पेरेंट्स से वसूल की जाए। इसके अलावा अन्य कोई फंड ना लिया जाए।
आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के
वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने पत्र में यह भी लिखा है कि ट्यूशन फीस को डिफाइन भी किया जाए, उसका ब्रेकअप भी दिलवाया जाए और वसूली गई ट्यूशन फीस का इस्तेमाल स्कूल के अध्यापक व स्टाफ को तनख्वाह देने में किया जाए। आईपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा व उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि कोविड-19 समय में फीस के मामले को लेकर कई राज्यों के हाईकोर्ट ने अलग-अलग फैसले दिए हैं और शिक्षा विभाग ने भी स्पष्ट आदेश नहीं दिए हैं। जिसके चलते स्कूल प्रबंधक फीस को लेकर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। स्कूल बंद है उसके बावजूद बढ़ी हुई ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, एनुअल चार्ज व अन्य फंड पेरेंट्स से मांग रहे हैं, न देने पर ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं और छात्रों का नाम भी काट रहे हैं इस वजह से पेरेंट्स व स्कूल प्रबंधकों के बीच में टकराव व  तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। पेरेंट्स सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी ओर रोम जल रहा है और नूरो बंसी बजा रहा है, की तर्ज पर राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मौन साधे हुए हैं। हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्कूल बंद रहने पर भी ट्रांसपोर्ट फीस, वार्षिक फीस वसूलने का जो फैसला दिया था उस पर शिक्षामंत्री कंवर पाल गुजर ने  बयान दिया था कि सरकार इस फैसले से सहमत नहीं है और वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगी लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार ने अपील दायर नहीं की है और ना ही हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई आदेश निकाला है इसका स्कूल प्रबंधक भरपूर फायदा उठा रहे हैं मॉडर्न डीपीएस, डीपीएस 19 व 81 आदि स्कूलों के प्रबंधकों ने  पेरेंट्स के पास नोटिस भेजकर  बड़ी हुई ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, एनुअल चार्ज तिमाही आधार पर जमा कराने को कहा है। इस पर हरियाणा अभिभावक एकता मंच की ओर से विरोध प्रकट किया गया है और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अभिभावकों की मदद करने और शीघ्र ही डबल बेंच में अपील करने को कहा है। मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने बताया है कि मंच ने अपनी कार्यकारिणी व सभी स्कूलों की पेरेंट्स एसोसिएशन की एक बैठक रविवार को सुबह 11:00 बजे टाउन पार्क में बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा।

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