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कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म, कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त दी जाएगी

Posted by : pramod goyal on : Saturday 16 May 2020 0 comments
pramod goyal
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नई दिल्ली: 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथे दिन शनिवार को भी कई योजनाओं की जानकारी दी. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का
एकाधिकार खत्म किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा. इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे.
वित्त मंत्री ने कहा - आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देंगे. पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और बिजनेस आसान करने के लिए कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा और मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा. कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और सरकार ने नीतिगत सुधार शुरू किए हैं, ताकि भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश को फास्टट्रैक किया जा सके. प्रेस कांफ्रेंस में शामिल हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में सुधार के लिए रिफॉर्म की बात करते रहे हैं. इसी को लेकर हम आज देश में सकारात्मक माहौल बना है. 

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