लाकडाउन मजदूरों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर मजदूर संगठनों का प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की

मजदूर संगठनों ने आरोप लगाया है कि अधिकांश कारखाना मालिकों ने सरकार की वेतन न काटने की अपील को नजरंदाज करते हुए मज़दूरों को मार्च महीने के 9 दिन और अप्रैल महीने का वेतन नहीं दिया है। सरकार व कारखाना मलिकों की तरफ से कोई आर्थिक मदद न मिलने के कारण लाखों अतिथि मजदूर अपने घरों के लिए पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। मजदूर नेताओं ने डीसी को कहा की अगर मजदूरों को आर्थिक सहायता व सुखा राशन देकर उनके टूटते विश्वास को बहाल करते हुए इस पलायन को नहीं रोका गया तो कारखाने किसी भी सूरत में नहीं चल पाएंगे। जिससे आर्थिक संकट और गहराया जाऐंगा। जिला उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि डिप्टी लेबर कमिश्नर से मजदूरों को मार्च महीने के 9 दिनों व अप्रैल महीने का वेतन रोकने और मजदूरों की छंटनी करने वाले कारखानों को चिन्हित कर सूची बनाने के लिए आदेश दिए जाएंगे और कारखानों मालिकों के साथ मीटिंग कर मजदूरों की हर संभव मदद की जाएगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को बताया कि मजदूरों को फरवरी महीने में देय महंगाई के आंकड़े अनुसार बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला है। जिन कारखानों को चलाने की अनुमति दी गई है वहीं मजदूरों को सुरक्षा के उपकरण देने में लापरवाही बरती जा रही है और लाकडाउन अवधि का ईएसआई वह ईपीएफ का पैसा भी मजदूरों के खातों में नहीं जमा किया गया है।