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फरीदाबाद,29 फरवरी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने आरोप लगाया कि कर्मचारी व उनकी मांगे सरकार के एजेंडे में ही नही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुक्रवार को पेश किए बजट में कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं को संबोधन नही मिल पाया। उन्होंने यह आरोप शनिवार को आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के सेक्टर 7 यूनियन कार्यालय में आयोजित बल्लभगढ व ग्रेटर फरीदाबाद यूनिट के प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लगाया। उन्होंने बजट में भ्रष्टाचार की जननी और शोषण की पोषक ठेका प्रथा को समाप्त कर पार्ट टाइम व डीसी रेट अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने,समान काम समान वेतन देने व सेवा सुरक्षा प्रदान करने की अत्यंत जाँयज मांगों को सं
बोधित न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा बृहस्पतिवार को विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को दो टूक मनाही करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई ओर जजपा की इस पर चुप्पी पर हैरानी व्यक्त की गई। क्योंकि जजपा के धोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली, पंजाब के समान वेतन देने व ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा कर्मचारियों से किया था।
बोधित न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा बृहस्पतिवार को विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को दो टूक मनाही करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई ओर जजपा की इस पर चुप्पी पर हैरानी व्यक्त की गई। क्योंकि जजपा के धोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली, पंजाब के समान वेतन देने व ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा कर्मचारियों से किया था।
सम्मेलन की अध्यक्षता अतिरिक्त सर्कल सचिव राम चरण ने की और इसमे बल्लभगढ व ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन की अधिनस्थ सब यूनिट के चुने गए प्रतिनिधियों ने लिया। सम्मेलन में आल हरियाणा पावर कार्पोरेशनज वर्कर यूनियन के उप महासचिव रमेश चंद्र, उप प्रधान सतपाल नरवत, सर्कल सचिव अशोक कुमार, केन्द्रीय कमेटी के सदस्य शब्बीर अहमद गनी,मनोज जाखड़, पूर्व सर्कल सचिव लज्जा राम, रिटयर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान नवल सिंह नरवत, विजय देव तेवतिया आदि विशेष तौर पर उपस्थित थे। सम्मेलन में यूनिट सचिव कृष्ण कुमार ने पिछले दो वर्षों के कार्यकाल की सांगठनिक व आंदोलनात्मक और कुलबीर सिंह राठी ने वित्त की रिपोर्ट प्रतिनिधियों के सामने बहस के लिए प्रस्तुत की। प्रतिनिधियों ने बहस के उपरांत कुछ सुझावों को शामिल करते हुए दोनों रिपोर्ट को सर्व सम्मति से पारित कर दिया।
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