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चंडीगढ़। हरियाणा के उद्योगों में युवाओं को 75 फीसद नौकरियां देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाया। बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल समूह ने चर्चा की, सुझाव भी दिए, मगर इस प्रस्ताव को फिलहाल पारित नहीं
किया गया। इस प्रस्ताव पर सरकार अभी कानूनी पहलुओं को खंगालेगी, उसके बाद ही फैसला लेगी।
इसके बावजूद बैठक में सीएम को इस प्रस्ताव को आगामी विधानसभा के बजट सत्र में लाने के लिए अधिकृत किया गया है। सीएम मंथन के बाद ही इस पर फैसला लेंगें। फिलहाल यह प्रस्ताव टाल दिया गया है।
दरअसल, प्रदेश के उद्योगों में हरियाणवियों को 75 फीसद नौकरियों देने का वादा जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। जजपा ने इस वादे को अपने ‘जन सेवा पत्र’ का हिस्सा भी बनाया था। चूंकि अबहरियाणा में भाजपा और जजपा की गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए जजपा चाहती है कि इस गठबंधन सरकार में यह वादा पूरा किया जाए। यह वादा अब गठबंधन सरकार के ‘मिनिमम कामन प्रोग्राम’ का भी हिस्सा है। इसी के चलते शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया था।
दरअसल, प्रदेश के उद्योगों में हरियाणवियों को 75 फीसद नौकरियों देने का वादा जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। जजपा ने इस वादे को अपने ‘जन सेवा पत्र’ का हिस्सा भी बनाया था। चूंकि अबहरियाणा में भाजपा और जजपा की गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए जजपा चाहती है कि इस गठबंधन सरकार में यह वादा पूरा किया जाए। यह वादा अब गठबंधन सरकार के ‘मिनिमम कामन प्रोग्राम’ का भी हिस्सा है। इसी के चलते शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया था।
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