औद्योगिक परिसर में अवैध प्लाटिंग के मामले में नपेंगे निगम अधिकारी, दुष्यंत चौटाला ने दिए कार्रवाई के निर्देश

फरीदाबाद ।* हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद के सैक्टर 55 स्थित ओल्ड ए-वन फैक्ट्री में अवैध रूप में की गई प्ला टिंग के मामले में अधिकरियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मामले में संलिप्त नगर निगम के अधिकारियों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री बुधवार की सायं सैक्टर 12 स्थित कनवेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री चौटाला ने बैठक के दौरान फरीदाबाद निवासी चंद्रशेखर नागर के परिवाद की सुनवाई करते हुए नगर निगम अधिकारियों से जवाब तलब किया लेकिन निगम के अधिकारी मामले में एक दूसरे पर टाल मटोल करते नजर आए। जिसपर उन्होंने फरीदाबाद के उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस मामले में जिला के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर जांच करवाई जाए और औद्योगिक परिसर में अवैध रूप से प्लाटिंग करने के मामले में जवाबदेह अधिकारियों को चार्जशीट किया जाए। इसी तरह बैठक में सैक्टर 70 स्थित फेरोस मेगापोलिस सिटी का मामला भी सामने आया। निवेशकों द्वारा रखी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में संबंधित भूखंड में की जाने वाली सभी रजिस्ट्रियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। साथ ही पुलिस विभाग निवेशकों द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर का 15 दिन के अंदर निपटान करे।

वही उपमुख्यमंत्री ने बल्लबगढ की राजीव कॉलोनी के मुख्य रास्ते की समस्या पर सुनवाई करते हुए निगम अधिकारियों से लिखित में जवाब मांगते हुए कहा कि अगर यह एरिया आपके क्षेत्र में आया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी साथ ही पंचायती राज व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस समस्या का जल्द जल्द समाधान करें। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के एजेंडे में कुल 9 परिवाद शामिल थे जिनको उप मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और लोगों की शिकयत पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। कुल 9 परिवादों में से दो का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और सात को अगली बैठक के लिए लंबित रख लिया गया। उप मंख्यमंत्री ने एजेंडे में शामिल परिवादों के उपरांत बैठक में पहुंचे जिलावासियों की समस्याएं भी सुनी। गांव अजरौंदा निवासियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न देने की शिकयत की उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर जमीन का मुआवजा देने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित रखे गए परिवादों के मामले में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी एक निर्धारित समय के भीतर इनका समाधान लेकर आएं।