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नई दिल्ली . लोकसभा चुनाव में हारे करीब 50 पूर्व सांसदों ने 5 महीने बाद भी सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। ये बंगले िदल्ली के लुटियंस इलाके में हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों के खिलाफ सरकार संशोधित सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा विरोधी कानून) के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।
संशोधित कानून में सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह कब्जाधारकों से तीन दिन में जवाब मांग सकती है। इसके अलावा सख्ती बरतकर उन्हें बंगले से बेदखल कर सकती है। 19 अगस्त काे लोकसभा की सीआर पाटिल के नेतृत्व वाली आवासीय समिति ने करीब 200 पूर्व सांसदों को बंगले एक हफ्ते में खाली करने का आदेश दिया था।
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