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चंडीगढ़।
उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था प्रदेशभर में होगी और इसके लिए करनाल नगर निगम से शुरुआत होगी। जब ऐसा होगा तो सभी की समस्याओं का हल तुरंत होगा और जो भी विकास कार्य करना है, उसके लिए बजट का प्रावधान और खर्चे का प्रावधान भी सेशन में हो सकेगा। सरकार की तरफ से हर नगर निगम को बजट मिलेगा। नगर निगम भी अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकेगा।
इसके पीछे सरकार का उद्देश्य स्थानीय निकाय को मजबूत करना है, ताकि वह विकास के लिए सरकार की तरफ न देखें। अंतर जिला परिषद के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और हर जिले की स्थानीय इकाइयों को इसमें शामिल किया गया है। शहरी इकाइयों का एक ही मुखिया होगा, ताकि वह सही रूप से को-ऑर्डिनेट कर सके।
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